हैदराबाद : ओबुलापुरम लोहखनिज खाण प्रकरणात कर्नाटकचे माजी मंत्री गली जनार्दन रेड्डी यांना सुनावण्यात आलेली शिक्षा तेलंगणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगित केली आणि त्यांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणात रेड्डींसह दोषी ठरलेल्या इतर तिघांचे जामीन अर्जही उच्च न्यायालयाने मंजूर केले. 

 

येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने ६ मे रोजी गली जनार्दन रेड्डी आणि त्यांचे मेहुणे आणि ओएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी व्ही श्रीनिवास रेड्डी, तत्कालीन खाण आणि भूगर्भ संचालक (आंध्र प्रदेश सरकार) व्ही डी राजगोपाल आणि जनार्दन रेड्डी यांचे सहाय्यक मेहफुज अली खान यांच्यासह तिघांना दोषी ठरवले आणि त्यांना सात वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली. रेड्डी आणि इतरांनी शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी आणि जामीन मंजूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देताना प्रत्येकी १० लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या दोन जामीनदारांवर त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यांना न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ नये असे निर्देश देण्यात आले होते. सीबीआयने ८ डिसेंबर २००९ रोजी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. केंद्रीय एजन्सीने जनार्दन रेड्डी आणि इतरांविरुद्धच्या आरोपपत्रात कर्नाटक-आंध्र प्रदेश सीमेवरील बेल्लारी राखीव वन क्षेत्रात खाण भाडेपट्टा सीमा चिन्हांमध्ये छेडछाड आणि बेकायदा खाणकाम केल्याचा आरोप केला आहे.